8th Pay Commission – सरकारी कर्मचारियों के लिए लंबे समय से इंतजार खत्म होने वाला है। आखिरकार आठवें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा हो गई है। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने इस नए वेतन आयोग को मंजूरी दी थी और अब इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। ये खबर लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और जीवन स्तर बेहतर होगा।

किसे कितना मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन?

आठवें वेतन आयोग ने कर्मचारियों की सैलरी को लेवल के हिसाब से अलग-अलग बढ़ाने की सिफारिश की है। सबसे नीचे लेवल 1 के चपरासी या सिपाही की बेसिक सैलरी अभी करीब 18 हजार रुपए है, जिसे बढ़ाकर लगभग 51 हजार रुपए तक पहुंचाया जा सकता है। मतलब सैलरी में लगभग तीन गुना इजाफा होगा।

लेवल 2 के एलडीसी की सैलरी भी अभी 19,900 रुपए के करीब है, जिसे बढ़ाकर 56 हजार रुपए के आसपास लाने की तैयारी है। लेवल 3 के कांस्टेबल कर्मचारियों की सैलरी जो अभी 21,700 रुपए के आसपास है, वह बढ़कर करीब 62 हजार रुपए हो सकती है।

सबसे ऊपर लेवल 18 के आईएएस अधिकारी और सचिवों की सैलरी में भी जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। फिलहाल जो उनकी बेसिक सैलरी लगभग 2.5 लाख रुपए है, उसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक ले जाने की बात चल रही है। ये बढ़ोतरी सभी कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा और बेहतर जीवनशैली का रास्ता खोलेगी।

पेंशनर्स को भी बड़ा फायदा

सिर्फ कामकाजी कर्मचारियों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि पेंशनर्स के लिए भी ये वेतन आयोग बहुत खास साबित होगा। जिनकी पेंशन अभी 9,000 रुपए के आस-पास है, वह बढ़कर 25,740 रुपए तक हो सकती है। यह बदलाव उनके जीवन में बड़ी राहत लेकर आएगा। कई ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी हैं जो छोटी पेंशन की वजह से परेशान रहते थे। अब उनकी पेंशन में ये बढ़ोतरी उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी और वे आसानी से अपनी जरूरतें पूरी कर पाएंगे।

फिटमेंट फैक्टर पर विवाद

इस नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसके आधार पर मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा जाता है, तो उनकी नई सैलरी करीब 46,260 रुपए होगी।

लेकिन कर्मचारी संघ यह मांग कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 हो, ताकि सैलरी 51,480 रुपए तक पहुंच सके। इस मुद्दे पर अभी सरकार और कर्मचारी यूनियन के बीच बातचीत जारी है। कर्मचारी अपनी मांगों के लिए आवाज उठा रहे हैं ताकि उन्हें और बेहतर वेतन मिल सके।

महंगाई भत्ते का विलय और सैलरी के बदलाव

फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को करीब 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता है, जो इस साल के अंत तक बढ़कर 59 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। नई सैलरी लागू होने के बाद सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मिला सकती है, यानी महंगाई भत्ते का अलग से भुगतान खत्म हो सकता है और वह सीधे वेतन में जुड़ जाएगा।

इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि वेतन स्तरों को मिलाने पर भी चर्चा हो रही है। उदाहरण के लिए, लेवल 1 और लेवल 2 को जोड़कर वेतन में समानता लाई जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो लेवल 1 की बेसिक सैलरी सीधे लेवल 2 जितनी हो जाएगी।

राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार के वेतन आयोग के आधार पर अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाती हैं, इसलिए राज्य के कर्मचारियों को भी 8वें वेतन आयोग के फायदों का लाभ मिलने की उम्मीद है।

क्या ये बदलाव कब लागू होंगे?

सरकार ने साफ कहा है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। हालांकि, सटीक तारीख और नियमों को लेकर थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है, लेकिन 2026 से पहले इसे लागू करने की पूरी तैयारी है। कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को जल्द ही इस बढ़े हुए वेतन का फायदा मिलना शुरू होगा।

आठवां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है। इससे न सिर्फ सैलरी बढ़ेगी बल्कि पेंशनर्स को भी बड़ा फायदा मिलेगा। हालांकि फिटमेंट फैक्टर और अन्य मुद्दों पर अभी चर्चा चल रही है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही सभी बिंदुओं पर सहमति बन जाएगी।

अगर आप सरकारी कर्मचारी या पेंशनर हैं तो इस खबर पर ध्यान दें और सरकारी नोटिफिकेशन का इंतजार करें। यह वेतन वृद्धि आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगी और आपको बेहतर जीवन जीने का मौका देगी।