DA Arrears – अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। लंबे समय से लटके हुए 18 महीने के डीए एरियर (DA arrears) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार अब इस दिशा में गंभीर नजर आ रही है और उम्मीद है कि जल्द ही कर्मचारियों के खाते में ये राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है, पैसा कब मिलेगा और कुल कितना फायदा हो सकता है।

क्या है 18 महीने का बकाया DA?

कोरोना काल के दौरान, जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक कुल 18 महीने तक केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को रोक दिया था। इसका कारण था देश की आर्थिक स्थिति और राजस्व में भारी गिरावट। हालांकि उस समय कर्मचारियों को भरोसा दिलाया गया था कि भविष्य में यह एरियर किसी न किसी रूप में दिया जाएगा। लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस घोषणा नहीं हुई थी।

कब मिलेगा एरियर का पैसा?

हालिया रिपोर्ट्स और कर्मचारी संगठनों की मानें तो इस साल के अंत तक सरकार 18 महीने का बकाया डीए देने की घोषणा कर सकती है। माना जा रहा है कि 1 जुलाई 2025 से लागू होने वाली अगली डीए वृद्धि के साथ ही सरकार इस एरियर को भी रिलीज कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि इसे एकमुश्त देने की बजाय तीन किस्तों में दिया जाएगा ताकि सरकार पर वित्तीय दबाव न बढ़े।

कितनी बढ़ेगी अगली DA की दर?

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है। लेकिन अब जो AICPI इंडेक्स (All India Consumer Price Index) के मार्च 2025 तक के आंकड़े आए हैं, उनके आधार पर अगली डीए वृद्धि 3% तक हो सकती है। यानी जुलाई 2025 के बाद डीए 58% हो सकता है। इससे हजारों रुपए की सीधी बढ़ोतरी सैलरी में देखने को मिलेगी।

एरियर से कितना होगा फायदा?

यदि आप एक ग्रुप C या B श्रेणी के कर्मचारी हैं जिनकी बेसिक सैलरी ₹25,000 से ₹50,000 के बीच है, तो 18 महीने का डीए एरियर लगभग ₹1.5 लाख तक हो सकता है। वहीं ग्रुप A अधिकारियों का एरियर ₹2 लाख से ₹3 लाख तक भी पहुंच सकता है। यह राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के ज़रिए दी जाएगी।

डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा?

जैसे-जैसे 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज हो रही है, वैसे-वैसे यह संभावना भी बढ़ रही है कि डीए को मर्ज किया जाएगा। जब नया वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होगा, तो तब तक डीए 60% के करीब पहुंच सकता है। इसे सीधे बेसिक पे में जोड़ा जाएगा ताकि वेतन का नया ढांचा तैयार हो सके।

कर्मचारी संगठन क्या कह रहे हैं?

अनेक कर्मचारी संगठन जैसे नेशनल काउंसिल (JCM) और AIDEF लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि यह एरियर जल्द दिया जाए, ताकि कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिले। उनका सुझाव है कि इसे तीन चरणों में भुगतान किया जाए, जिससे सरकार पर एकमुश्त दबाव न पड़े।

सरकार क्या कहती है?

हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय दोनों ही इस मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय लोकसभा चुनाव 2026 से पहले एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक कदम साबित हो सकता है

अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं तो यह समय है तैयारी का। आने वाले महीनों में न केवल आपका डीए बढ़ने वाला है, बल्कि जो 18 महीने से लटका हुआ एरियर है – वह भी मिलने की उम्मीद है। यह सीधे तौर पर आपकी जेब में हजारों से लेकर लाखों रुपये तक ला सकता है। ऐसे में अपने फाइनेंशियल प्लान को थोड़ा रिवाइज कर लेना स्मार्ट मूव होगा।

Disclaimer: यह लेख मीडिया रिपोर्ट्स, कर्मचारी संगठनों की मांगों और सरकारी संकेतों पर आधारित है। सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना नहीं आई है। कृपया अपडेट्स के लिए कर्मचारी संघ, वित्त मंत्रालय और PIB की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रखें।