8th Pay Commission – सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जो कर्मचारी कई सालों से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे थे, अब उनका यह इंतजार खत्म होने वाला है। खबर ये है कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग यानी 8th Pay Commission की सिफारिशों को हरी झंडी दे दी है। बताया जा रहा है कि इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। इस फैसले से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनधारकों को सीधा फायदा मिलेगा।

सैलरी में होगा बंपर इजाफा

नया वेतन आयोग लागू होते ही सबसे बड़ा बदलाव सैलरी में देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के कर्मचारियों की तनख्वाह में जबरदस्त उछाल आएगा। अभी जो चपरासी की बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये है, वो बढ़कर करीब 51 हजार रुपये हो सकती है। वहीं अगर बात करें IAS या सेक्रेटरी लेवल के अफसरों की, तो उनकी सैलरी 2.5 लाख रुपये से सीधा 7 लाख रुपये तक जा सकती है। यानी सैलरी तीन गुना तक बढ़ने की उम्मीद है।

लेवल के हिसाब से देखिए कितनी बढ़ सकती है सैलरी

• लेवल 1 (चपरासी): 18 हजार से बढ़कर 51 हजार के करीब
• लेवल 2 (LDC): 19,900 से बढ़कर 56 हजार से ज्यादा
• लेवल 3 (कॉन्स्टेबल): 21,700 से बढ़कर 62 हजार के आसपास
• लेवल 18 (IAS / सचिव): 2.5 लाख से बढ़कर 7.15 लाख रुपये

यानी सैलरी ही नहीं, ग्रेड पे और बाकी भत्तों में भी बदलाव आने की पूरी उम्मीद है। इससे कुल इनकम में भारी इजाफा देखने को मिलेगा।

पेंशनर्स को भी मिलेगा बड़ा फायदा

नया वेतन आयोग सिर्फ नौकरी करने वालों के लिए नहीं है, बल्कि रिटायर्ड पेंशनर्स को भी इसका अच्छा फायदा मिलने वाला है। मौजूदा समय में जहां न्यूनतम पेंशन 9 हजार रुपये है, वहीं 8वें वेतन आयोग के बाद ये बढ़कर लगभग 25 हजार रुपये से ऊपर हो सकती है। इससे बुजुर्गों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और जीवन यापन पहले से बेहतर होगा।

फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी चर्चा तेज

फिटमेंट फैक्टर वो बेस होता है जिससे सैलरी की गणना की जाती है। सातवें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम सैलरी 18 हजार रुपये तय हुई थी। अब कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि इस बार फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.86 रखा जाए, ताकि बेसिक सैलरी 26 हजार रुपये से कम न हो। अगर सरकार यह मांग मानती है, तो सैलरी में और भी ज्यादा इजाफा होगा।

क्या महंगाई भत्ता भी होगा मर्ज

कर्मचारियों को अभी 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता यानी DA मिल रहा है। अंदाजा है कि यह साल के आखिर तक 59 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस DA को भी बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है, तो सैलरी स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदल सकता है और कर्मचारियों को हर महीने ज्यादा पैसा मिलेगा।

राज्यों पर भी पड़ेगा असर

केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करती हैं। 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तो उसके बाद राज्यों ने भी धीरे-धीरे उसे लागू किया। अब जब 8वां वेतन आयोग 2026 में आएगा, तो राज्य सरकारें भी इसमें बदलाव कर सकती हैं।

अभी अधिसूचना बाकी

हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। लेकिन अंदरखाने से जो खबरें आ रही हैं, उसके अनुसार सभी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और 2026 की शुरुआत में ये बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

क्या करें कर्मचारी

अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या रिटायर्ड पेंशनर हैं, तो फिलहाल आपको इस प्रक्रिया पर नजर बनाए रखनी चाहिए। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले वित्त मंत्रालय या कार्मिक विभाग की वेबसाइट चेक करें। साथ ही अपने विभाग से जुड़े अधिकारी से भी समय-समय पर जानकारी लेते रहें।

कुल मिलाकर, 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के लिए खुशियां लेकर आने वाला है। सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी से न सिर्फ जीवन स्तर बेहतर होगा, बल्कि आर्थिक बोझ भी कुछ कम होगा। हालांकि, सब कुछ सरकार की आधिकारिक घोषणा पर निर्भर करता है। इसलिए अभी से ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं, लेकिन तैयार जरूर रहें।