DA Hike – मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने उनकी महंगाई भत्ते यानी डीए में 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने का फैसला किया है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को अब 55 फीसदी डीए मिलेगा, जो केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर है। ये घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन में की। इस फैसले से लगभग 7.50 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा और उनकी लंबे समय से चली आ रही डीए की मांग पूरी हो जाएगी।

डीए बढ़ोतरी का पूरा मामला

दरअसल, डीए यानी महंगाई भत्ता कर्मचारियों को उनके मूल वेतन के ऊपर दिया जाता है ताकि महंगाई के असर को कम किया जा सके। पिछले कुछ सालों में लगातार डीए बढ़ोतरी की मांग होती रही है। मध्यप्रदेश में आखिरी बार मार्च 2022 में 11 प्रतिशत डीए बढ़ा था। उस समय पहले यह 20 फीसदी था। फिर अगस्त 2022 में 3 फीसदी बढ़ोतरी हुई, जिससे डीए 34 प्रतिशत हो गया। इसके बाद जनवरी 2023, जुलाई 2023, मार्च 2024 और अक्टूबर 2024 को 4-4 प्रतिशत बढ़ने से डीए 50 प्रतिशत तक पहुंच गया। अब अप्रैल 2025 में पांच प्रतिशत और बढ़ोत्तरी के साथ यह 55 फीसदी हो जाएगा।

डीए बढ़ने का फायदा कब मिलेगा?

जून महीने से डीए का नया रेट लागू हो जाएगा और कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन भी कर्मचारियों को मिलेगा। मई का वेतन भी नए डीए के हिसाब से बढ़ा हुआ होगा। इसके अलावा, सरकार ने ऐलान किया है कि पिछले महीनों का बकाया यानी एरियर भी जून से अक्टूबर तक पांच बराबर किस्तों में कर्मचारियों को दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

राज्य सरकार पर पड़ेगा वित्तीय दबाव

यह पांच फीसदी की बढ़ोतरी राज्य के खजाने पर लगभग 175 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार डाल सकती है। लेकिन सरकार ने इसे जरूरी कदम बताया है ताकि कर्मचारियों की समस्या को दूर किया जा सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वे कर्मचारियों के हितों को लेकर हमेशा गंभीर हैं और ऐसे फैसले इसी भावना के तहत लिए जाते हैं।

प्रमोशन का मसला भी सुलझाने की कोशिश

डीए के साथ ही एक और लंबित मामला है, जो कर्मचारियों के बीच काफी चर्चा में रहा है, वो है प्रमोशन। 2016 से कई कर्मचारियों को उनका प्रमोशन नहीं मिला है, जो अब तक लंबित है। इस मसले को लेकर भी सरकार ने गंभीरता दिखाई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि एक मंत्रिमंडल समिति बनाई गई है, जो अफसरों के सभी वर्गों से बातचीत कर रही है ताकि प्रमोशन का मामला जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। उन्होंने कहा कि महाकाल की इच्छा से जल्द ही प्रमोशन का रास्ता भी खुल जाएगा।

कर्मचारियों में खुशी की लहर

डीए बढ़ोतरी और प्रमोशन को लेकर इस घोषणा के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर है। लंबे समय से वे आर्थिक लाभ और कैरियर ग्रोथ के लिए प्रयासरत थे। अब उन्हें उम्मीद है कि उनका वेतन बढ़ेगा और कई कर्मचारियों को प्रमोशन भी मिलेगा, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा।

मध्यप्रदेश की आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों का लाभ

मध्यप्रदेश सरकार इस कदम से साफ संकेत देती है कि वह कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और उनकी भलाई के लिए काम कर रही है। हालांकि राज्य को कुछ वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कर्मचारियों के लिए ये राहत भरे कदम जरूरी हैं। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और वे अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा पाएंगे।

भविष्य में और भी सुधार की उम्मीद

सरकार ने यह भी इशारा दिया है कि वे कर्मचारियों के लिए अन्य सुधारों पर भी काम कर रही है। प्रमोशन के अलावा अन्य फायदे और सुधार भी जल्द लागू किए जा सकते हैं। कर्मचारी संगठन भी सरकार के इस कदम से संतुष्ट हैं और उन्होंने इसे स्वागत योग्य बताया है।

मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए यह समय बेहद खास है। 55 प्रतिशत डीए की घोषणा ने उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है। जून से मिलने वाला यह बढ़ा हुआ डीए और अप्रैल से बढ़े वेतन से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही प्रमोशन के मुद्दे पर भी सरकार की सक्रियता से उम्मीद बढ़ी है कि भविष्य में कर्मचारी वर्ग को और भी लाभ मिलेंगे।

सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को नई ऊर्जा मिलेगी और वे अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। यह फैसला न सिर्फ कर्मचारियों के लिए बल्कि पूरे राज्य के प्रशासनिक ढांचे के लिए भी सकारात्मक साबित होगा। अब यह देखना बाकी है कि सरकार प्रमोशन और अन्य सुधारों को कितनी तेजी से लागू करती है, जिससे कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरा उतर सके।