Land Registry New Rules – अगर आपने कभी ज़मीन या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाई है, तो आप जानते होंगे कि ये कितना झंझट भरा काम होता है। रजिस्ट्रार ऑफिस के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, फॉर्म भरना, फीस भरना, फिर डॉक्युमेंट की जांच… यानी समय भी बर्बाद और पैसा भी। लेकिन अब सरकार ने 2025 से इस पूरी प्रक्रिया को आसान बना दिया है।

अब रजिस्ट्री के लिए ना तो दलालों की जरूरत पड़ेगी और ना ही लंबी लाइन में लगना होगा। सरकार ने चार बड़े बदलाव किए हैं जो हर खरीदार और विक्रेता को राहत देंगे। आइए जानते हैं क्या हैं ये बदलाव और आपको कैसे फायदा होगा।

1. डिजिटल रजिस्ट्रेशन की शुरुआत

अब आपको जमीन की रजिस्ट्री के लिए सरकारी दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। पूरा काम ऑनलाइन हो जाएगा। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाएं, दस्तावेज अपलोड करें, आधार वेरीफाई करें और बस।

डिजिटल सिग्नेचर के साथ आपको तुरंत एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। यानी अब ना लाइन लगेगी, ना फॉर्म भरने की झंझट होगी और ना ही कोई रिश्वत मांगने वाला सामने आएगा।

सरकार का मकसद है कि रजिस्ट्रेशन तेज, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए।

2. आधार लिंकिंग अनिवार्य

अब जमीन या मकान की रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड लिंक करना जरूरी है। इससे फर्जी दस्तावेजों पर रोक लगेगी और कोई दूसरा आपकी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा।

हर खरीदार और विक्रेता को आधार से वेरीफाई किया जाएगा, जिससे पहचान पक्की हो सके। अगर आपका आधार लिंक नहीं है, तो रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती।

सरकार इस कदम से बेनामी संपत्तियों पर लगाम कसना चाहती है।

3. वीडियो रिकॉर्डिंग की अनिवार्यता

अब जब भी आप जमीन की रजिस्ट्री करवाएंगे, उस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। यानी जो कुछ भी होगा, सब कैमरे में रिकॉर्ड होगा।

इससे ये फायदा होगा कि अगर बाद में कोई विवाद होता है या कोई कहता है कि उसकी मर्जी के बिना रजिस्ट्री हुई, तो वीडियो सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा सकेगा।

ये कदम दोनों पक्षों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है और पारदर्शिता को बढ़ावा देगा।

4. फीस अब ऑनलाइन भरें

अब रजिस्ट्री की फीस और स्टांप ड्यूटी का भुगतान भी ऑनलाइन होगा। आप चाहे तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई से पैसे जमा कर सकते हैं।

इससे न सिर्फ कैश का झंझट खत्म होगा, बल्कि दलालों की कमाई का रास्ता भी बंद हो जाएगा। भुगतान का रिकॉर्ड तुरंत मिल जाएगा, जिससे बाद में कोई झंझट नहीं रहेगा।

कुछ और जरूरी बातें जो आपको पता होनी चाहिए

सरकार हर प्रॉपर्टी को अब यूनिक आईडी दे रही है, जिससे उसका रिकॉर्ड ट्रैक करना आसान होगा।

स्टांप पेपर की जगह अब डिजिटल ई-स्टांप का इस्तेमाल होगा।

महिलाओं को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है – अब बेटियों को भी पिता की संपत्ति में बराबरी का हक मिलेगा और शादीशुदा महिलाओं को पति की संपत्ति पर अधिकार मिलेगा।

ग्रामीण इलाकों में रजिस्ट्री फीस अब पचास रुपये से शुरू हो गई है, जिससे गरीब वर्ग को बहुत राहत मिलेगी।

क्या फायदा होगा इन नए नियमों से

सबसे बड़ा फायदा है कि प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो गई है।

बिचौलियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आप खुद सारी प्रक्रिया कर सकते हैं।

रजिस्ट्री के फर्जीवाड़े और विवाद अब कम होंगे, क्योंकि हर चीज रिकॉर्ड में रहेगी।

डिजिटल सर्टिफिकेट से प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी भविष्य में आसान हो जाएगा।

रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है

1. सरकारी पोर्टल पर जाएं।
2. अपने डॉक्युमेंट्स जैसे आधार, पैन, नक्शा और बिक्री विलेख अपलोड करें।
3. फीस का ऑनलाइन भुगतान करें।
4. आधार वेरिफिकेशन कराएं।
5. रजिस्ट्री के समय वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाएगी।
6. इसके बाद डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाएगा।

ध्यान में रखने वाली बातें

• हमेशा सरकारी वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें।
• दस्तावेज अपलोड करते समय कोई भी जानकारी गलत ना भरें।
• कोई दलाल या एजेंट अगर ज्यादा पैसा मांगे तो सावधान हो जाएं।
• ऑनलाइन पेमेंट की रसीद सेव कर लें।
• अगर कोई परेशानी हो तो नजदीकी रजिस्ट्रार ऑफिस या हेल्पलाइन से संपर्क करें।

2025 के ये नए जमीन रजिस्ट्री नियम जनता को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम हैं। अब जमीन खरीदना और बेचना दोनों ही आसान और सुरक्षित हो गया है।