Land Registry Rule 2025 – अगर आप इस साल कोई ज़मीन, मकान या फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक ज़रूरी अपडेट है। सरकार ने 2025 में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब वो पुराने दिन गए जब तहसील ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, दलालों को पैसे देने पड़ते थे और हफ्तों लग जाते थे सिर्फ रजिस्ट्री के लिए। अब सबकुछ हो गया है डिजिटल, आसान और पारदर्शी।

अब रजिस्ट्री सिर्फ कुछ क्लिक में

सरकार ने देशभर में डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि अब आप घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से रजिस्ट्री करवा सकते हैं। कोई लाइन में लगने की जरूरत नहीं, कोई फाइल लेकर भागने की जरूरत नहीं।

कौन-कौन से बदलाव किए गए हैं

नई व्यवस्था में कई ऐसे फीचर जोड़े गए हैं जो रजिस्ट्रेशन को एकदम आसान बना देते हैं:

• अब सारे दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड हो सकते हैं
• वेरिफिकेशन भी डिजिटल हो गया है
• रजिस्ट्रेशन फीस आप ऑनलाइन जैसे UPI या नेट बैंकिंग से जमा कर सकते हैं
• रजिस्ट्रेशन का स्टेटस आपको रियल टाइम में SMS या ईमेल से मिलता रहेगा
• रजिस्ट्री के सभी रिकॉर्ड अब क्लाउड में सुरक्षित रहेंगे

पहले और अब में क्या फर्क है

पहले लोगों को रजिस्ट्री के लिए कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, हर जगह अलग डॉक्युमेंट की डिमांड होती थी, और भ्रष्टाचार भी खूब होता था। अब पूरा प्रोसेस सिर्फ कुछ स्टेप्स में पूरा हो जाएगा। नीचे देखिए कैसे आसान हो गई प्रक्रिया:

जरूरी डॉक्युमेंट्स क्या-क्या लगेंगे

रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ दस्तावेज़ तैयार रखने होंगे, जैसे:

• प्रॉपर्टी डीड यानी उस जमीन या मकान का कागज
• आधार कार्ड
• एड्रेस प्रूफ (जैसे बिजली बिल या वोटर कार्ड)
• पासपोर्ट साइज फोटो
• NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट
• रजिस्ट्रेशन फीस की रसीद

इन सबको स्कैन करके आप पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं।

सिस्टम कितना सुरक्षित है

कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि ऑनलाइन सिस्टम में डेटा चोरी तो नहीं होगी? लेकिन सरकार ने इसके लिए पूरी सुरक्षा का इंतजाम किया है। डेटा को एन्क्रिप्ट करके रखा जाता है, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया गया है और हर चौबीस घंटे में डेटा का बैकअप लिया जाता है। साथ ही साइबर अटैक अलर्ट सिस्टम भी लगाया गया है ताकि कोई भी संदिग्ध हरकत तुरंत पकड़ी जा सके।

अब खर्च भी कम होगा

पुराने सिस्टम में अलग से एजेंटों को पैसे देने पड़ते थे, लेकिन नए डिजिटल सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है। अब सिर्फ वही फीस देनी होगी जो राज्य सरकार ने तय की है। बाकी सब कुछ फ्री में होगा। यानी आपकी जेब पर पहले से कम बोझ पड़ेगा।

एक प्लेटफॉर्म, कई सुविधाएं

सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, जिसमें सभी राज्य सरकारों को जोड़ा जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म की खास बातें:

• प्रॉपर्टी की लोकेशन के हिसाब से फीस खुद पता चल जाएगी
• प्रॉपर्टी के पिछले मालिक की जानकारी मिलेगी
• सर्किल रेट और मार्केट रेट की तुलना कर सकते हैं
• ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं
• कोई दिक्कत हो तो शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं

ये बदलाव आपके लिए क्यों फायदेमंद है

• अब रजिस्ट्री में हफ्तों नहीं, बस एक-दो दिन लगते हैं
• कोई ऑफलाइन झंझट नहीं, सबकुछ पारदर्शी और सिस्टम में रिकॉर्डेड होता है
• प्रॉपर्टी विवाद कम होंगे क्योंकि रिकॉर्ड एकदम साफ रहेगा
• विदेशी और घरेलू निवेश बढ़ेगा क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड साफ होगा
• टैक्स और रेवेन्यू भी सरकार को सही तरीके से मिलेगा

अब प्रॉपर्टी खरीदना और भी आसान हो गया है

अगर आप किसी प्लॉट, मकान या फ्लैट की तलाश में हैं तो ये समय आपके लिए बढ़िया है। 2025 का ये नया रजिस्ट्रेशन सिस्टम वाकई में एक गेमचेंजर है। न कोई दलाल, न कोई घूस, बस सीधे और सुरक्षित तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी का मालिक बन सकते हैं।

सरकार के ये डिजिटल रजिस्ट्रेशन नियम आने वाले समय में देश की प्रॉपर्टी व्यवस्था को और बेहतर बनाएंगे। समय की बचत, खर्च की कटौती और सिस्टम में पारदर्शिता से लोगों को काफी राहत मिलेगी। इसलिए अगर आप प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, तो बिना किसी डर और परेशानी के आगे बढ़िए – अब सिस्टम आपके साथ है।