Property Registry News – अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार अब जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री की प्रक्रिया में 100 साल बाद बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब वो झंझट नहीं रहेंगे जहां आपको घंटों लाइन में लगना पड़ता था, वकीलों के चक्कर लगाने पड़ते थे और फाइलें लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। जी हां, अब सरकार रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल करने जा रही है। इसका मतलब है कि आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ही घर बैठे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे।

100 साल पुराना नियम अब बदलेगा

अभी तक देश में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री 1908 के रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत होती आ रही थी, जो कि अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ कानून है। लेकिन अब केंद्र सरकार इस कानून की जगह नया ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन बिल 2025 लाने जा रही है। इस नए कानून के तहत रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। यानी जमीन खरीदनी हो या मकान बेचना हो, सब कुछ डिजिटल तरीके से हो सकेगा। यह कदम न सिर्फ लोगों की सुविधा के लिए है बल्कि इससे फर्जीवाड़ा भी रुकेगा और सिस्टम ज्यादा पारदर्शी बनेगा।

अब रजिस्ट्री के लिए दफ्तर जाने की जरूरत नहीं

नए कानून के तहत अब आपको रजिस्ट्री करवाने के लिए न तो तहसील ऑफिस जाना होगा, न ही दलालों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के जरिए आपकी पहचान होगी, और ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यानी घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से आप अपने दस्तावेज अपलोड करेंगे, पहचान सत्यापित होगी और फिर आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा जो रजिस्ट्री के दस्तावेज की तरह काम करेगा।

वसीयत, कोर्ट ऑर्डर और अन्य मामलों में भी सुविधा

अगर किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर वसीयत के आधार पर हो रहा है या कोर्ट के आदेश से हो रहा है, तो भी अब आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। यह सारा प्रोसेस भी डिजिटल किया जाएगा। पहले इन मामलों में काफी समय लगता था, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन होगा और समय की भी बचत होगी।

गलती होने पर मिलेगा सुधार का मौका

नए कानून में यह भी प्रावधान है कि अगर ऑनलाइन रजिस्ट्री करते समय कोई गलती हो जाती है, तो उसे सुधारने का मौका दिया जाएगा। पहले छोटी-छोटी गलतियों के लिए बार-बार चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब यह दिक्कत भी खत्म हो जाएगी।

डाटा रहेगा पूरी तरह सुरक्षित

सरकार इस डिजिटल सिस्टम में पूरी तरह से सुरक्षा का ध्यान रखेगी। सभी रजिस्ट्री डाटा को एक केंद्रीय सिस्टम में सुरक्षित रखा जाएगा। इससे दोहरी बिक्री यानी एक ही संपत्ति को दो लोगों को बेचे जाने जैसी घटनाओं से बचा जा सकेगा। साथ ही फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल भी रोका जा सकेगा।

व्यापारिक और निजी रजिस्ट्री दोनों होंगी डिजिटल

चाहे आप किसी दुकान, ऑफिस या व्यवसायिक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाना चाहते हों या फिर घर, फ्लैट, प्लॉट आदि की – अब यह सब डिजिटल तरीके से होगा। इससे आम आदमी के साथ-साथ बिजनेस करने वालों को भी बड़ी राहत मिलेगी।

सरकार मांग रही है जनता की राय

फिलहाल यह ड्राफ्ट बिल 25 जून 2025 तक जनता के सुझाव के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध है। सरकार चाहती है कि आम लोग, वकील, बिल्डर, रियल एस्टेट एजेंट और अन्य लोग इस पर अपनी राय दें ताकि इसमें सुधार किया जा सके और लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे लागू किया जाए। अगर आप भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भारत सरकार की वेबसाइट पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं।

सरकार का यह कदम न सिर्फ समय की बचत करेगा बल्कि पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है। जो लोग अब तक रजिस्ट्री के नाम पर परेशान होते थे, उनके लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। आने वाले समय में जब यह बिल लागू होगा तो प्रॉपर्टी से जुड़े सारे काम मोबाइल पर कुछ क्लिक में हो जाएंगे।