क्या है Rent Control Act 2025?

सरकार का ये नया कानून मकान मालिक और किरायेदार के बीच के रिश्ते को साफ और पारदर्शी बनाने के लिए लाया गया है। अब दोनों पक्षों के लिए नियम तय हैं और कानून की नजर में बराबरी भी।

मकसद क्या है?

• किरायेदारों को कानूनी सुरक्षा देना
• मकान मालिकों को अधिकार देना, लेकिन नियमों के दायरे में
• बिना वजह के झगड़ों से छुटकारा
• किरायेदारी को एक सिस्टम में लाना

नए नियम जो आपको जानने जरूरी हैं

• 1. किराया साल में एक बार ही बढ़ेगा:
  अब कोई भी मकान मालिक हर दो-तीन महीने में किराया नहीं बढ़ा सकेगा। नया नियम कहता है कि किराया साल में सिर्फ एक बार और वो भी ज्यादा से ज्यादा 10 प्रतिशत तक ही बढ़ाया जा सकता है।
• 2. बिना एग्रीमेंट कुछ भी नहीं:
  अब लिखित और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जरूरी है। बिना इसके कोई भी किरायेदारी मान्य नहीं होगी।
• 3. तीन महीने पहले बताना जरूरी:
  अगर मकान मालिक को मकान खाली करवाना है, तो उन्हें कम से कम तीन महीने पहले नोटिस देना होगा। अचानक से नहीं निकाल सकते।
• 4. सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा तय:
  अब दो महीने के किराए से ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लिया जा सकता। इससे किरायेदारों को राहत मिलेगी।
• 5. नया डिजिटल रेंट पोर्टल:
  अब मकान मालिक और किरायेदार दोनों को किराए की जानकारी, एग्रीमेंट, डिपॉजिट और शिकायतें एक ऑनलाइन पोर्टल पर देनी होंगी।

किरायेदारों को मिलेगा क्या फायदा?

अब किरायेदारों को हर मोर्चे पर राहत मिलेगी।

• किराया मनमाने तरीके से नहीं बढ़ेगा
• जब तक नोटिस नहीं मिलेगा, कोई जबरन नहीं निकाल सकता
• सिक्योरिटी डिपॉजिट समय पर वापस मिलेगा
• हर विवाद का कानूनी समाधान मिलेगा

मकान मालिकों को भी फायदा

इस कानून से मकान मालिकों के भी अधिकार सुरक्षित होंगे।

• अगर किरायेदार किराया नहीं देता तो सीधा केस किया जा सकता है
• मकान की मरम्मत में किरायेदार की भी जिम्मेदारी होगी
• हर लेन-देन का रिकॉर्ड रहेगा जिससे भविष्य के विवाद नहीं होंगे

रेंट पोर्टल क्या करेगा?

एक सेंट्रल ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है जहां सब कुछ ट्रैक होगा।

• एग्रीमेंट अपलोड
• किराया ट्रैकिंग
• शिकायत दर्ज
• सिक्योरिटी डिपॉजिट की स्थिति
• नोटिस भेजना
• हेल्प डेस्क से संपर्क
• केस की स्टेटस ट्रैकिंग

कहां-कहां लागू होगा?

देशभर में ये कानून लागू किया जा रहा है।

• पहले फेज में बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई में
• बाकी शहरों और राज्यों में राज्य सरकार की सहमति के बाद

अगर नियम तोड़े तो क्या होगा?

अगर कोई नियमों की अनदेखी करता है, तो उस पर जुर्माना और कार्रवाई हो सकती है।

• मकान मालिक ज्यादा किराया वसूलते हैं तो 25 हजार तक जुर्माना
• किरायेदार अगर समय पर मकान खाली नहीं करता तो कानूनी कार्रवाई होगी

Rent Control Act 2025 एक बहुत ही ज़रूरी और समय की मांग वाला कानून है। इससे किरायेदारों और मकान मालिकों के बीच रिश्ते में पारदर्शिता आएगी। अब किरायेदारी सिरदर्द नहीं, एक सम्मानजनक व्यवस्था होगी।